उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की मांग के बाद प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है।
सीएम ने कहा है कि राज्य के मदरसों की लगातार शिकायतें आ रही हैं इसलिए अब इनके सर्वे की आवश्यकता है। जल्द ही रणनीति बनाकर उसपर अमल किया जाएगा।
दरअसल, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसे के सर्वे की मांग रखी थी जिसपर सीएम ने हामी भरी है। मीडिया से बातचीत में सीएम धामी ने कहा, ‘मदरसों का ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत जरूरी है इसलिए हम इनका सर्वे करवाएंगे क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है।’
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज और गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी कारण अब यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड के मदरसों का भी सर्वे होगा।
इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी मदरसों के सर्वे के निर्देश दिए थे। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है और 12 बिन्दु तय किये गए हैं जिनके आधार पर ये सर्वे किया जाएगा।
बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 103 मदरसे हैं, जबकि मदरसा बोर्ड के अधीन 419 मदरसे हैं। इन सभी को सरकारी सहायता प्राप्त है। इन मदरसों पर बजट का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं।
इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसों के पाठ्यक्रम के पुनर्गठन करने और उन्हें NCERT की किताबों के शिक्षण के लिए आवंटित करने की बात कही थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि मदरसों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाएगी जैसे कि अन्य स्कूलों में दी जाती है।
